रायपुर । कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री और अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को एक औपचारिक ज्ञापन भेजकर आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 2 महीने आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि आयकर पोर्टल की तकनीकी कमियों, यूटिलिटीज के देर से जारी होने और टीडीएस/टीसीएस डेटा के मिलान में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण देश भर के व्यापारी और कर सलाहकार भारी दबाव में हैं।
जिसमें उन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 करने, इनकम टैक्स रिटर्न (ऑडिट केस) की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक करने और ट्रांसफर प्राइजिंग मामले में फॉर्म 3 सीईबी एवं संबंधित रिटर्न के लिए तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 एवं 31 जनवरी 2027 करने की मांग की है।
तिथि बढ़ाने के मुख्य कारण
पोर्टल व यूटिलिटी की देरी – ऑडिट से संबंधित आईटीआर (आईटीआर – 3, 5, 6) की ऑनलाइन/ऑफलाइन यूटिलिटी काफी देर से (अगस्त 2026 में) उपलब्ध कराई गई, जिससे सीए और अकाउंटेंट्स को काम करने का पर्याप्त समय नहीं मिला।
फार्म 26एएस और एआईएस में विसंगतियां – ग्राहकों और बैंकों द्वारा काटे गए टीडीएस/टीसीएस का विवरण 26ए और एआईएस में समय पर या सही तरीके से प्रदर्शित न होने के कारण मिलान में काफी समय लग रहा है।
नए नियमों का बोझ – छोटे व्यापारियों और एमएसएमई पर धारा 43 बी(एच) (एमएसएमई भुगतान नियम) और नए (टीडीएस/टीसीएस) प्रावधानों के कारण ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3सीडी) में अतिरिक्त जानकारी दर्ज करना अनिवार्य हो गया है।
