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आईआईएम रायपुर में युवाओं के लिए नया एमबीए प्रोग्राम, हर माह 50 हजार भी मिलेंगे

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप 2026 के अंतर्गत एमबीए कार्यक्रम

रायपुर । भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप (सीएमजीजीएफ), जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान की जाती है, के अंतर्गत अपने दो वर्षीय एमबीए (पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस) कार्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। यह विशिष्ट कार्यक्रम सार्वजनिक नीति एवं शासन के क्षेत्र में भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों को प्रबंधकीय दक्षता, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा जमीनी स्तर पर सार्वजनिक नीति एवं प्रशासन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा।यह कार्यक्रम आईआईएम रायपुर के प्रोफेसर गोपाल कुमार और प्रोफेसर शबना पी के नेतृत्व में संचालित किया जाएगा। कक्षाएं आईआईएम रायपुर परिसर में आयोजित की जाएंगी, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से प्रतिभागियों को गहन प्रशिक्षण एवं फील्ड एक्सपोज़र प्रदान किया जाएगा। यह समन्वित (ब्लेंडेड) दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रतिभागियों को सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार के साथ-साथ शासन से संबंधित व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त हो। इस प्रतिष्ठित फेलोशिप के अंतर्गत राज्य सरकार सभी चयनित अभ्यर्थियों की संपूर्ण ट्यूशन फीस वहन करेगी। विशेष रूप से, प्रत्येक नामांकित छात्र को कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान ₹50,000 प्रतिमाह का आकर्षक वजीफा प्रदान किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग सक्षम सार्वजनिक नेतृत्व के विकास के प्रति सरकार की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी बिना किसी आर्थिक बोझ के शासन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें।

पात्रता मानदंड:

• आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने चाहिए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वैध निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

• अभ्यर्थी के पास वर्ष 2023, 2024 या 2025 में से किसी एक वर्ष का वैध कैट स्कोरकार्ड होना आवश्यक है।

• आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत समेकित अंक (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55%) या समकक्ष सीजीपीए प्राप्त हो।

• सीटों का आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य की प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार लागू होगा।

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